ऑनलाइन गेमिंग पर संकट। GST 28%।Online Gaming GST

(ऑनलाइन गेमिंग पर संकट,Online Gaming GST 28%,GST क्या है,भारत की गेमिंग इंडस्ट्री,क्या भारत में गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी)

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर संकट आ गया है। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर GST की दरों में कटौती नहीं की है और GST दरें 28% 1 अक्टूबर से लागू हो सकती हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 51 वी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 28% पर यथावत रखा है।

ऑनलाइन गेमिंग पर संकट। जीएसटी 28%( Online Gaming GST in Hindi)

Table of Contents


भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी का बोझ बढने वाला है। जीएसटी काउंसिल की पिछली 50 वी बैठक में आनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर GST दरें बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया था। पहले ये दर 18% थी।
सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना था। गेमिंग इंडस्ट्री ने काउंसिल से इसमें पुनः विचार का आग्रह किया था लेकीन 2 अगस्त को GST काउंसिल की 51 वी बैठक में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो सकती हैं।

GST क्या है (what is GST):


आज से 6 वर्ष पूर्व भारत में प्रचलित अनेक टैक्सेस जैसे वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स , एक्साइज ड्यूटी और अन्य अनेक इनडायरेक्ट टैक्स की जगह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया।


GST में 5,12,18,28 प्रतिशत की चार दरें हैं। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% जीएसटी टैक्स लगता है।

GST का इतिहास (history of GST):


GST को सबसे पहले  लागू करने वाला देश फ्रांस था जिसमे इसे 1954 में लागू किया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव देनी वाली समिति विजय केलकर समिति थी।


भारत में जीएसटी बिल का प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 वा देश है।भारत में जीएसटी बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी के बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी।12 अगस्त 2016 को असम इसे लागू करने वाला पहला राज्य था और 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर इसे लागू करने वाला अंतिम राज्य था।


जीएसटी में तीन प्रकार के हिस्से होते हैं।
CGST – केंद्र सरकार का हिस्सा
SGST – राज्य सरकार का हिस्सा
IGST – दूसरे राज्यों में भेजे जाने वाले समान पर IGST लगता है।

जीएसटी का उद्देश्य कई तरह के टैक्स खत्म करके एक टैक्स लागू करना था जिससे देश भर में लोगो को एक दर पर उत्पाद मिल सके।
जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष वितमंत्री होते हैं।

जुलाई 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड रुपए रहा:


जीएसटी लागू होने के बाद प्रति वर्ष इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। जुलाई 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड रुपए रहा। पिछले 17 महीनों से जीएसटी कलेक्शन लगातार 1.40 लाख करोड रूपए से अधिक बना हुआ है। देश में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड रुपए रहा था।

JioBook laptop लॉन्च। भारत का पहला लर्निंग बुक सस्ता लैपटॉप 16,499 में

भारत की गेमिंग इंडस्ट्री: Indian Gaming industry in Hindi


भारत में वर्ष 2022 तक गेमिंग इंडस्ट्री 13500 करोड रुपए से अधिक थी। विश्व की गेमिंग इंडस्ट्री में भारत का योगदान 1% से भी कम है लेकीन भारत में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है।


भारत में मुख्य रूप से गेमिंग इंडस्ट्री में डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जेनसार टेक्नोलॉजीज़, टाटा कंसल्टेंसी, इनफ़ोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कम्पनियों सक्रिय हैं। इन सभी कंपनियों के व्यापार पर इसका असर होगा।

गेमिंग इंडस्ट्री के फोरम इंडियन गेमर्स यूनाइटेड ने जीएसटी काउंसिल से किस्मत के खेल (जैसे जुआ और हॉर्स रेसिंग)और ऑनलाइन खेल (skill based games) को एक जैसा नहीं मानते हुए जीएसटी दरों में राहत का आग्रह किया था।


ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू होगा:


जीएसटी काउंसिल ने तय किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा और लागू होने के 6 महीने बाद पुनः समीक्षा होगी।

गोवा और सिक्किम ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दर 28% पर पुनः विचार को कहा:


जीएसटी काउंसिल की बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST तुरंत लागू करने का आग्रह किया था। गोवा और सिक्किम ने दरों पर पुनः विचार का आग्रह किया था।


काउंसिल में सामूहिक समझदारी से 28% जीएसटी दरें लागू करने का अंतिम निर्णय लिया गया।

गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है:Gaming industry in Hindi


विश्व में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। कई एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार विश्व गेमिंग उद्योग वर्ष 2022 तक 25000 करोड अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है वहीं भारत में वर्ष 2022 तक गेमिंग इंडस्ट्री 13500 करोड रुपए से अधिक थी। विश्व की गेमिंग इंडस्ट्री में भारत का योगदान 1% से भी कम है लेकीन यह इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है।

क्या भारत में गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी: is Indian Gaming industry going to end


गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी लागू होने से बड़ा संकट पैदा हो गया है। कई विश्लेषक इसे गेमिंग इंडस्ट्री के अंत की शुरुआत मान रहे हैं।
भारत पे के संस्थापको में से एक और गेमिंग इंडस्ट्री में निवेशक अश्निर ग्रोवर के अनुसार जीएसटी काउंसिल का यह कदम इस उद्योग को बर्बाद कर देगा।

अश्निर ग्रोवर ने इसे लेकर अपने ट्वीट में लिखा कि “अगर कोई ऑनलाइन गेमर 100 रुपया लगाता है तो उसमें कर के तौर पर 28 रुपये सरकार ले जाएगी. यानी गेमर के 72 रूपए दांव पर होंगे. अगर वे प्लेटफॉर्म का शुल्क चुकाने के बाद 54 रुपया जीतते हैं तो उनमें से उन्हें 30 प्रतिशत राशि टीडीएस का भुगतान करना होगा.”

अंतिम शब्द:


गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जीएसटी का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। अभी तक कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 100 रूपए लगाता था तो लगभग ₹ 1.80 टैक्स लगता था लेकीन अब करीब 28 रूपए टैक्स लगेगा।
यानी गेमिंग प्लेटफार्म पर आने वाले व्यक्ति को 28 परसेंट जीएसटी और कुछ परसेंट प्लेटफार्म चार्जेस चुकाने होंगे चाहे वो हारे या जीते। और अगर जीत गया तो इस कटौती के बाद प्राप्त होने वाली राशी पर टीडीएस भी देना होगा।
बाजार विश्लेषकों के अनुसार जीएसटी काउंसिल का यह कदम गेमिंग इंडस्ट्री और इसके जरिए पैदा हुई लाखो नौकरियों पर संकट खड़ा करेगा।

FAQ:

Q1. भारत में गेमिंग इंडस्ट्री पर कितना जीएसटी लागू किया गया है?How much GST will be applied on online gaming in India

28%

Q2. ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST कब से लागू होगा (from which date 28% GST will be applied on online gaming?

1अक्टूबर 2023से

Q3. भारत में ऑनलाइन गेमिंग में कौन कौन सी कंपनियां हैं (indian gaming industries)

भारत में मुख्य रूप से गेमिंग इंडस्ट्री में डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जेनसार टेक्नोलॉजीज़, टाटा कंसल्टेंसी, इनफ़ोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कम्पनियों सक्रिय हैं।

You May Also Like:


Concord Biotech IPO।कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ।झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी के IPO से कमाए 2023 में पैसा

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023।Rajasthan Free Mobile Yojana।: Free Mobile किसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा।